आपको वांछित सूचना नहीं मिल पाई? और सूचना आयोग ने भी आपको समुचित राहत नहीं दी बल्कि आपकी अपील को ही खरिज कर दी? तो निराश मत होईये, अगली बार आप सूचना मांगने के लिये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को नहीं बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को आजमाईये।

प्रजापत के 7 अपीलों (30, 31, 56, 57, 75, 76 एवम 77 ऑफ 2020) को अनुमति देते हुए प्रतिवादी हरियाणा परिवहन विभाग को हर मामले में मुआवजे और मुकदमेबाजी में खर्च के तौर पर 5 हजार रुपए प्रति अपील यानी कुल 35000 रुपए शिकायतकर्ता को देने और हर अपील के लिए पीजीआई चंडीगढ़ को 20,000 रुपए यानी कुल 1.40 लाख देने का निर्देश

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 2018 में नोटिफिकेशन जारी कर पिछले सभी नियम एवं रूल को रद्द कर दिया तो फिर स्टोर को कोई हक़ नहीं है कि वो इस रद्द किये हुए नियम के तहत ग्राहकों से कैरी बैग की कीमत वसूलता रहे।

पर लीक मामले में सीबीआई की जांच की मांग अनुचित है, अब तो लगभग सभी 28 से 30 लोग काबू किए जा चुके हैं, धन राशि और पेनड्राईव तक मिल चुकी है तो ऐसे में सीबीआई जांच की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती.