ENGLISH HINDI Wednesday, April 01, 2020
Follow us on
 
ताज़ा ख़बरें
सेवामुक्त होने वाले पुलिसकर्मियों का सेवाकाल 31 मई तक बढ़ायाकोरोना : पहले कैदियों को रिहा किया, अब नशामुक्ति केंद्रों से नशेडिय़ों को भेजा जाएगा घर14 अप्रैल तक बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान: मुख्यमंत्रीगड़बड़झाला: दवा के नाम पर प्रशासन की आंखों में धूल झौंक रहे नगर परिषद अधिकारी व ठेकेदारगुरु का लंगर आई हॉस्पिटल ने प्रवासी मजदूरों और गरीब परिवारों में लंगर वितरण कियादिल्ली में गैर-सरकारी संस्थाओं से हिमाचलवासियों की मदद का अनुरेाधहरियाणा में 70,000 लोगों की क्षमता के 467 राहत शिविर स्थापितमरकज की तबलीगी जमात से लौटे नागरिकों की तुरंत दे सूचना: डीसी
राष्ट्रीय

आधार तथा अन्‍य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी

June 13, 2019 10:57 AM

नई दिल्ली, फेस2न्यूज:
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आधार को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्‍य से आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) अध्‍यादेश, 2019 के स्‍थान पर आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी है। प्रस्‍तावित संशोधन राष्‍ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को घोषित अध्‍यादेश के प्रावधानों के अनुरूप है। इस विधेयक को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इस निर्णय से आधार, लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक और उपयोगी सिद्ध होगा।
प्रभाव:
इस निर्णय से यूआईडीएआई लोगों के हितों के अनुरूप एक मजबूत प्रणाली बनाने में सक्षम होगा और इससे आधार के दुरूपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी। संशोधन के बाद यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून की बाध्‍यता न हो तो किसी व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नम्‍बर प्रस्‍तुत करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा।
बैंक खाते खुलवाने में लोगों की सुविधा के लिए प्रस्‍तावित संशोधन आधार के उपयोग को मान्‍यता देता है परंतु बैंक को आधार नम्‍बर देना स्‍वैच्छिक होगा। टे‍लीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के त‍हत बैंक इसे केवाईसी दस्‍तावेज के रूप में स्‍वीकार कर सकता है।
व्‍यक्ति स्‍वेच्‍छा से प्रमाणन या सत्‍यापन के लिए भौतिक रूप में अथवा इलेक्‍ट्रानिक रूप में आधार नम्‍बर का उपयोग कर सकता है।
· 12 अंकों वाले आधार नम्‍बर के उपयोग की सुविधा अथवा इसके वैकल्पिक वर्चुअल पहचान के उपयोग की सुविधा ताकि व्‍यक्ति के वास्‍तविक आधार नम्‍बर को गुप्‍त रखा जा सके।
· जिन बच्‍चों के पास आधार नम्‍बर है उन्‍हें यह विकल्‍प दिया गया है कि वे 18 वर्ष की आयु प्राप्‍त करने से पहले अपने आधार नम्‍बर को गुप्‍त रख सकते है।
· संस्‍थानों को सत्‍यापन करने की अनुमति है यदि वे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्‍ट निजता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालक करते है या संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत सत्‍यापन की अनुमति है या केन्‍द्र सरकार यह प्रस्‍ताव देती है कि उक्‍त सत्‍यापन राज्‍य हित में है।
सत्‍यापन के लिए स्‍वैच्छिक रूप से आधार नम्‍बर देने की अनुमति होगी। टे‍लीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के त‍हत बैंक इसे केवाईसी दस्‍तावेज के रूप में स्‍वीकार कर सकता है।
· निजी संस्‍थानों द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 57 को हटाने का प्रस्‍ताव है।
· यदि आधार नम्‍बर का सत्‍यापन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में भी किसी व्‍यक्ति को सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता।
· भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण कोष स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव है।
आधार अधिनियम के प्रावधानों के उल्‍लंघन के संदर्भ में दीवानी जुर्माने का प्रावधान है।

पृष्‍ठभूमि:
28 फरवरी 2019 को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने आधार व अन्‍य कानून (संशोधन) अध्‍यादेश, 2019 पर विचार किया था और राष्‍ट्रपति ने 2 मार्च, 2019 को इस अध्‍यादेश की घोषणा की थी।
आधार व अन्‍य कानून (संशोधन) अध्‍यादेश, 2019 के द्वारा उच्‍चतम न्‍यायलय के आदेशों तथा न्‍यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण (सेवानिवृत्‍त) समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप आधार अधिनियम को सशक्‍त बनाया जाएगा।

कुछ कहना है? अपनी टिप्पणी पोस्ट करें
 
और राष्ट्रीय ख़बरें
दिल्ली में गैर-सरकारी संस्थाओं से हिमाचलवासियों की मदद का अनुरेाध अक्षरधाम दिल्ली मेंं जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाएगा गर्मागर्म भोजन डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई अल्पकालिक फसली ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 31 मई तक बढ़ाई ब्रह्माकुमारीज की प्रमुख बनी राजयोगिनी दादी ह्दयमोहिनी आपदा प्रबंधन हेतु मजिस्ट्रेट नियुक्ति के लिए शासनाध्यक्षों को लिखा पत्र दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबन्धक समिति ने राशन, सब्ज़ियों दान की अपील की ऋषिकेश से दिल्ली आ रहे थे 14 जापानी के कोरोना टेस्ट नेगेटिव कोरोना लॉक डाउन में सूचना अधिकार कानून की अहमियत पुन: रामायण का प्रसारण 28 मार्च से