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चंडीगढ़

बजट सतत विकास के लिए संतुलित और व्यवहारिक है :समीर गुप्ता

July 05, 2019 08:59 PM

चंडीगढ़, सुनीता शास्त्री।

भारत सरकार का आगामी कुछ वर्षों में 5 यूएस डॉलर ट्रिलियन इकोनमी बनने का लक्ष्य रखने का भारतीय उद्योग परिसंघ स्वागत करता है।

 इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत के वर्ष 2019-20 के बजट में किसानों की आय बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रामीण एवं शहरी विकास, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, स्टार्टअप व उद्यमिता को बढ़ावा देना, वित्त व बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, एमएसएमई को बढ़ावा देना, नई तकनीकों को अपनाना आदि लक्ष्य रखे गए हैं और इन्हीं क्षेत्रों के अनुरूप इस बजट को तैयार किया गया है।

यह विचार समीर गुप्ता, चेयरमैन, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र, ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहे कि हमें खुशी है कि भारत सरकार ने बजट को तैयार करते हुए सीआईआई द्वारा सौंपे गए सुझावों को इसमें शामिल किया है। एमएसएमई क्षेत्र जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसे बजट में विशेष तौर पर स्थान दिया गया है और बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हम वित्त मंत्री को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एमएसएमई ट्रेडर्स को देरी से होने वाली पेमेंट का समाधान निकालने के लिए ऑन लाईन पेमेंट प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने का इस बजट में प्रावधान किया है।

इसके साथ ही आयकर छूट की सीमा को 5 लाख तक रखने के निर्णय का भी सीआईआई स्वागत करता है क्योंकि यह सीआईआई की सिफारिशों का हिस्सा था। सीआईआई लंबे समय से कॉर्पोरेट टैक्स की सीमाक्षा करने की वकालत कर रहा था। वित्त मंत्री द्वारा देश की 400 करोड़ तक की टर्न ऑवर वाली सभी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 25 प्रतिशत तक सीमित रखना देश में उद्योगों को बढ़ावा देने वाला निर्णय है। एविएशन, इंश्योरेंस, एनिमेशन और मीडिया में विदेशी निवेश के लिए एफडीआई को मंजूरी देने का निर्णय बहुत अच्छा है और इससे देश में निवेश बढ़ेगा और भारत निवेश के लिए सबसे अच्छे स्थानों में शामिल होगा। उत्तरी क्षेत्र के लैंड लॉक होने के कारण वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है जिससे वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान होगा।

उत्तर क्षेत्र देश की कुल कृषि जीडीपी का एक तिहाई हिस्सा है और ऐसे में जीरो बजट फार्मिंग, फिशरी और एनिमल हसबैंडरी पर ब्याज में सब्सिडी में दो प्रतिशत की बढ़त करना कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बेहद अहम कदम साबित होंगे।अंत में अपनी बात को संपन्न करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट सतत विकास के लिए दूरदर्शिता के साथ तैयार किया गया है। यह समावेशी, संतुलित और पूर्ण तौर पर व्यवहारिक बजट है। एसएमई पर सीआईआई की क्षेत्रिय कमेटी के चेयरमैन और बद्दी फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक संजय खुराना ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल की है और पिछले कार्यकाल के दौरान जो विकास किया उसकी निरंतरता को बनाए रखा है।

एमएसएमई को ऋण की उपलब्धता को आसान बनाने का सरकार ने जो उल्लेखनीय कार्य किया है वह प्रशंसनीय और एमएसएमई के लिए उत्साहजनक है।के एस भाटिया ने केंद्रीय बजट 2019 का स्वागत किया पम्पकार्ट के सह-संस्थापक एवं पीएचडीसीसीआई के पंजाब स्टार्ट-अप पैनल के चेयरमैन, के एस भाटिया ने केंद्रीय बजट 2019 का स्वागत किया है और इसे अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से स्टार्ट-अप्स के लिए, समान रूप से शानदार और अभूतपूर्व बताया है।

भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए कम से कम 50-60 यूनिकॉर्न की आवश्यकता है। भाटिया ने कहा केंद्रीय बजट ने भारत में स्टार्ट-अप संस्कृति के विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है, उन्होंने कहा कि देश में आने वाले कुल एफडीआई में 30 प्रतिशत योगदान स्टार्ट-अप्स का है। स्टार्ट-अप हर साल 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर एफडीआई तक व्यापार देने में सक्षम हैं, बशर्ते सरकार का पूरा समर्थन रहे।भाटिया ने कहा, यह बजट स्टार्ट-अप्स के लिए राहत लेकर आएगा, क्योंकि सरकार ने एंजेल टैक्स के नियमों में ढील दी है और स्टार्ट-अप्स को अब आईटी विभाग द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 

 

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