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पंजाब

तत्काल आधार पर अहम पदों की पहचान हेतु 10 दिन की समय-सीमा तय

July 09, 2019 12:28 PM

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने तत्काल आधार पर भरे जाने वाले अति ज़रूरी पदों की पहचान करके इनकी सूची तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के लिए 10 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग की तर्ज पर सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के भी आदेश दिए।
एक अन्य महत्वपूर्ण फ़ैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने गुरदासपुर, तरनतारन और अमृतसर के सरहदी जि़लों के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 9वीं, 11वीं और कॉलेज के पहले और दूसरे साल के विद्यार्थियों के लिए एन.सी.सी. का लाजि़मी प्रशिक्षण मुहैया करवाने का पायलट प्रोजैक्ट शुरू करने का भी ऐलान किया। इन जि़लों में 365 हाई स्कूल और 365 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। यह फ़ैसला डी.ई.ओज़ द्वारा वित्त विभाग को पेश किये औपचारिक प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है जिसको कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने तुरंत स्वीकृत करते हुए कहा है कि इसके साथ नौजवानों को हथियारबंद और अर्धसैनिक बलों में रोजग़ार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उनमें अनुशासन की भावना भी पैदा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद यह प्रशिक्षण राज्य के सभी स्कूलों में लाजि़मी बनाया जायेगा। इस सम्बन्ध में ज़रूरी विधि-विधान तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।
अति-ज़रूरी पदों को पहल के आधार पर भरने की महत्ता का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने विभागों को डाक्टरों, नर्सों, अध्यापकों आदि जैसी तकनीकी/हुनरमंद कैडर के पदों को जाँचने के लिए कहा है जहाँ हर साल दो प्रतिशत सेवामुक्ति होती है।
मीटिंग के दौरान विभिन्न तौर-तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया गया जिनमें पुनर्गठन, विभागों के कामकाज को सरल बनाने और अन्य कुशलता लाकर खर्चे घटाने जैसे कदम शामिल हैं। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा दिए सुझाव के जवाब में मुख्यमंत्री ने परसोनल विभाग को छह हफ़्तों के अंदर प्रस्ताव लाने के लिए कहा। उन्होंने विभाग के सचिव को इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव के साथ विचार करने के बाद अंतिम प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा।
मुलाजिमों के तबादलों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे अध्यापकों के लिए ऑनलाइन तबादला नीति को सफलता के साथ लागू किया गया है, इसी तरह बाकी सभी विभागों में भी यही नीति लाजि़मी होनी चाहिए जिससे और ज्य़ादा पारदर्शिता लाई जा सके।

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