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पंजाब

यू.पी. सरकार द्वारा प्रियंका गांधी की ग़ैर-लोकतांत्रिक तरीके से की गई नजऱबंदी का कैप्टन द्वारा विरोध

July 20, 2019 06:12 PM

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
उत्तर प्रदेश के प्रशासन द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा की ग़ैर-लोकतांत्रिक और ग़ैर-कानूनी ढंग से नजऱबंदी के लिए सीनियर कांग्रेसी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कड़ा विरोध किया है।
सोनभद्र हिंसा के विरुद्ध विरोध करने और पीडि़त परिवारों के शौक में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी के लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलने की यू.पी. सरकार द्वारा की गई कोशिश के खि़लाफ़ तीखी प्रतिक्रया प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के बुनियादी अधिकारों के हनन करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य की भाजपा सरकार और भी निचले स्तर तक पहुँच गई है।
मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी को अपना शांतीपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध लगातार जारी रखने की आज्ञा देने और नजऱबंदी के हुक्म तुरंत वापस लेने की यू.पी. सरकार से अपील भी की है। उन्होंने इस मामले में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को दख़ल देने की अपील की है और यू.पी. सरकार के टकराव वाले व्यवहार से उसे पीछे हटाने के लिए केंद्र को दख़ल देने के लिए कहा है ताकि प्रियंका और उसके हिमायतियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को यकीनी बनाया जा सके।
कांग्रेस की जनरल सचिव प्रियंका गांधी को शुक्रवार को सोनभद्र जाते हुए रोका गया और नजऱबंद कर लिया गया। वह 10 आदिवासीयों की इस हफ़्ते की गई हत्या के संदर्भ में शौक में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इन आदिवासीयों की अपनी ज़मीन खाली करने से इन्कार करने के कारण गोलियाँ मारकर हत्या कर दी गई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही को मनमानी और दमनकारी बताते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रियंका गांधी को नजऱबंद करने और अपनी लोकतांत्रिक जि़म्मेदारी निभाने से रोकने के औचित्य पर सवाल उठाए हैं।
जिस गेस्ट हाऊस में प्रियंका गांधी को नजऱबंद किया गया है उसकी बाद में प्रशासन द्वारा बिजली काटे जाने का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शांतीपूर्ण विरोध करने का अधिकार संविधान के अनुसार बुनियादी है जिसको यू.पी. सरकार अपने एकाधिकारवादी कार्यवाहियों से तहस-नहस करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों को कुचलने की कोई भी सरकार आज्ञा नहीं दे सकती।

 
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