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हिमाचल प्रदेश

पूर्व सैनिको की बरिष्ठता से सम्बंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से लागू न करने पर रोष जताया

July 28, 2019 07:57 PM

ज्वालामुखी (विजयेन्दर शर्मा)।

प्रदेश पदोन्नत प्रवक्ता संघ ने पूर्व सैनिको की बरिष्ठता से सम्बंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से लागू न करने पर रोष जताया है।

संघ के प्रदेश प्रधान रत्नेश्वर सलारिया, सचिव यशबीर जमबाल,वित्त सचिव महिंदर गुप्ता और प्रदेश मीडिया प्रभारी विकास धीमान ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में ये स्पष्ट कहा गया था कि पूर्व सैनिकों को सिविल सेवा में दी जाने बाली बरिष्ठता अंसबैधनिक है लेकिन फिर भी शिक्षा बिभाग ने 27 जुलाई 2019 को शिक्षा विभाग में कार्यरत 129 पूर्ब सेनिको की टीजीटी की बरिष्ठता सूची जारी की इसमे 29 दिसम्बर 2008 से पहले पूर्ब सेनिको को उसी स्थान पर रखा जहा पर बो पहले से थे जो कि न्यायसंगत नही है।

संघ के प्रदेश प्रधान रत्नेश्वर सलारिया, सचिव यशबीर जमबाल,वित्त सचिव महिंदर गुप्ता और प्रदेश मीडिया प्रभारी विकास धीमान ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में ये स्पष्ट कहा गया था कि पूर्व सैनिकों को सिविल सेवा में दी जाने बाली बरिष्ठता अंसबैधनिक है लेकिन फिर भी शिक्षा बिभाग ने 27 जुलाई 2019 को शिक्षा विभाग में कार्यरत 129 पूर्ब सेनिको की टीजीटी की बरिष्ठता सूची जारी की इसमे 29 दिसम्बर 2008 से पहले पूर्ब सेनिको को उसी स्थान पर रखा जहा पर बो पहले से थे जो कि न्यायसंगत नही है।

पहले भी हजारो टी जी टी और प्रवक्ता शिक्षा विभाग में कई सालों तक नौकरी करने के बाद भी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए हैं और यदि फिर पूर्व सेनिकों को अनुचित लाभ दिया गया तो आने वाले सालों में भी कई और बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

संघ के प्रदेश प्रधान रत्नेश्वर सलारिया, महामंत्री यशवीर जमवाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी विकास धीमान,बित्त सचिव महिंद्र गुप्ता, काँगड़ा के प्रधान प्रदीप धीमान,हमीरपुर प्रधान केवल ठाकुर,बिलासपुर प्रधान प्रवीण चंदेल, मंडी प्रधान कमल किशोर,कुल्लू प्रधान मनोज कुमार,सोलन प्रधान दर्शन शर्मा ,ऊना प्रधान मोहन लाल, शिमला प्रधान राकेश शर्मा ,किन्नौर प्रधान कुलदीप नेगी ,चम्बा प्रधान मनोज कुमार ने कहा है कि यदि शिक्षा बिभाग कोर्ट के निर्णय को भी सही ढंग से लागू नही करेगा तो संघ के पास सड़क पर उतरने के इलाबा कोई रास्ता नही बचेगा।

संघ ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से लागू किया जाए और ये बरिष्ठता सूची बापिस ली जाए।

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