चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
राज्य में ग़ैर कानूनी माइनिंग करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए पंजाब के खनन मंत्री सुखबिन्दर सरकारिया ने कहा है कि दोषियों के खि़लाफ़ मुकदमे दर्ज किये जाएंगे और उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। जारी एक बयान में सरकारिया ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों से उनको ग़ैर कानूनी माइनिंग की रिपोर्टें मिल रही थी जिसके कारण सरकारी खज़ाने को चूना लग रहा है। उन्होंने बताया कि ग़ैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खि़लाफ़ सख्त एक्शन लेने की विभाग के अधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं।
सरकारिया ने कहा कि जिन मालिकों की ज़मीनों से ग़ैर कानूनी माइनिंग हो रही है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। ज़मीन से जितने फुट तक रेत-बजरी निकाली गई है उस हिसाब से रिकवरी की जायेगी और मामला भी दर्ज किया जायेगा। खनन मंत्री ने बताया कि पंजाब के कुल 7 खनन कलस्टरों से 6 कलस्टरों की नीलामी हो चुकी है और लोगों को वाजिब कीमत पर रेत-बजरी मुहैया करवाने के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है।
उन्होंने कहा कि जिन गढ्ढों की सरकारी तौर पर नीलामी की गई है सिफ। उन गढ्ढों से ही तय शर्तों और नियमों के अनुसार खनन किया जा सकता है। इसके अलावा यदि और कहीं भी खनन होता है तो उसे ग़ैर कानूनी माना जायेगा और सम्बन्धित लोगों के खि़लाफ़ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
खनन मंत्री के अनुसार पंजाब में रेत की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सीमा निर्धारित की हुई है और कोई भी ठेकेदार गढ्ढे से प्रति 100 फुट के 900 रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकता। इस फ़ैसले से आम लोगों के साथ लूट-मार नहीं होगी और ठेकेदार भी तय कीमत पर रेत-बजरी बेचेगा।
उन्होंने लताड़ लगाते हुए कहा की ग़ैर कानूनी माइनिंग वाले अपना काम बंद करें और सिफऱ् नीलाम किए गए गढ्ढों से ही खनन करने की मंजूरी है। जि़क्रयोग्य है कि 6 कलस्टरों की ई-नीलामी से पंजाब सरकार को रिकॉर्ड 274.75 करोड़ रुपए की आय हुई है और अभी मोहाली कलस्टर की नीलामी होनी बाकी है। सरकारिया ने कहा कि पंजाब सरकार ने खनन से 300 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य बनाया है और इसे पूरा किए जाने की पूरी उम्मीद है।