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राष्ट्रीय

हाई कोर्ट ने स्वामी चिदानंद, राज्य सरकार को जवाब देने को कहा

August 09, 2019 10:10 PM

नैनीताल, ओम रातुड़ी:  स्वामी चिदानन्द द्वारा गंगा किनारे घाटों पर किए गए अतिक्रमण के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद, राज्य सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीएम हरिद्वार, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। गौर रहे कि नैनीताल हाई कोर्ट अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम द्वारा गंगा के किनारे बने घाटों और सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर व्यवसायिक भवन का निर्माण किया गया है। साथ ही आश्रम के द्वारा घाटों में शादियां और पार्टी समेत व्यवसायिक गतिविधि कराई जा रही हैं।

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