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हरियाणा

पेड-न्यूज, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन संबंधी दिशानिर्देश

September 16, 2019 09:05 PM

चण्डीगढ़, फेस2न्यूज:
भारत निर्वाचन आयोग ने आज हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग की, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा ने पेड-न्यूज, प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में राजनैतिक दलों द्वारा विज्ञापन के संबंध में दिशानिर्देश दिए।
वीडियों कान्फ्रेंसिंग में एमसीएमसी कमेटी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) के कार्यों व जिम्मेदारियों पर चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जाए और यदि पेड न्यूज का कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटियां गठित की जाएं जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया व सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले विज्ञापनों व पेड न्यूज पर नजर रखेंगी तथा इनका खर्च एक्सपेंडिचर कमेटी के माध्यम से प्रत्याशियों के खातों में दर्ज करवाएंगी। इसके साथ ही ऐसे मामलों की सूचना चुनाव आयोग को भी दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी द्वारा चुनाव में किसी भी प्रकार के विज्ञापन की पूर्व अनुमति एमसीएमसी कमेटी द्वारा ली जानी अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि किसी प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए और अपना चुनाव खर्च छिपाने के लिए समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करवाया जाता है तो वह पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। ऐसा मामला संज्ञान में आते ही समाचार को विज्ञापन मानकर उसका खर्च संबंधित प्रत्याशी के शैडो रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यदि प्रत्याशी का स्वयं का अखबार या टेलीविजन चैनल है तब भी वह ऐसे समाचार प्रकाशित नहीं करवा सकता जो पेड न्यूज की श्रेणी में आएगा। कोई प्रत्याशी मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए समाचार अथवा विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकता है। विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करवाने से पूर्व उसे एमसीएमसी कमेटी से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है।
उन्होंने बल्क एसएमएस, पेड न्यूज की पहचान करने, चिह्नि्त होने पर उस पर की जाने वाली कार्रवाई तथा नोटिस व अपील के सभी पहलुओं के संबंध में अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने फेक न्यूज व इन पर नियंत्रण के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी सांझा की। उन्होंने कहा कि मतदान से 48 घंटे पहले तक किसी प्रकार के ओपिनियन पोल के प्रकाशन व प्रसारण पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगा। इसी प्रकार पंफलेट, पोस्टर आदि पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम प्रकाशित करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया अथवा सोशल मीडिया पर चलवाए जाने वाले विज्ञापन का खर्च प्रत्याशी द्वारा नहीं बताया जाता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी।
हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी डी.के.बेहरा ने चंडीगढ़ मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए प्रदेश में एमसीएमसी कमेटियों के गठन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

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