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हरियाणा

इंजीनियर कॉलेज पन्नीवाला को बंद करने के सरकारी फरमान के विरोध में प्रदर्शन

September 17, 2019 11:12 PM

सिरसा, सतीश बंसल: प्रदेश सरकार द्वारा चौ. देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज पन्नीवाला मोटा को बंद करने के निर्णय के खिलाफ मंगलवार को इनसो ने विरोध प्रदर्शन किया। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में सैकड़ों इनसो कार्यकर्ताओं ने सरकारी के इस बेतुके फरमान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने अपना निर्णय वापिस नहीं लिया तो प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
इस दौरान इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। बिना किसी ठोस वजह के सरकार ने चौधरी देवी लाल इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है, जो विद्यार्थियों के साथ सरासर नाइंसाफी है। उधर कॉलेज प्रशासन की ओर से किसी अप्रिय घटना को देखते हुए परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। चौटाला ने कहा कि इस कॉलेज के साथ चौधरी देवी लाल का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस कॉलेज को बंद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज को बचाने के लिए अगर उन्हें कॉलेज में आकर बैठना पड़ा तो वे इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। चौटाला ने बताया कि इनेलो सरकार में डा. अजय सिंह चौटाला के प्रयासों से सन् 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने इस कॉलेज का निर्माण करवाया था। वर्तमान भाजपा और पूर्व की कांग्रेस सरकार ने भी इस कालेज को बंद करवाने का प्रयास किया था। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसीपल देवेंद्र मोर की डिग्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस प्रिंसीपल पर लोग फर्जी डिग्री लेने का आरोप लगा रहे हैं, वही कॉलेज को अन्य जगह शिफ्ट करने पर तुला है। दिग्विजय ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने कॉलेज को लेकर अपना निर्णय वापिस नहीं लिया तो इनसो प्रदेशभर के कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान इनसो के जिला प्रधान अमन गिल ने कहा कि इनसो हमेशा से ही छात्रहितों के लिए संघर्ष करती रही है। यदि सरकार द्वारा इस इंजीनियरिंग कालेज को बंद करने का प्रयास किया गया तो प्रदेश स्तर तक इसका विरोध किया जाएगा। गिल ने बताया कि सरकार के दवाब में कॉलेज प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों को माइग्रेसन के जरीये अन्य कॉलेजों में शि ट किया जा रहा है। सरकार के इस निर्णय से सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, लेकिन इनसो सरकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी।

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