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पंजाब

भवन निर्माण व निर्माण श्रमिकों की रजिस्ट्रेशन का समय 31 मार्च तक बढ़ाने के आदेश

December 15, 2019 09:07 AM

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने पंजाब श्रमिक विभाग को आदेश दिए कि भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिकों के सदस्यों की पुन: रजिस्ट्रेशन न करवा सकने वाले श्रमिकों की रजिस्ट्रेशन का समय 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाया जाये। उन्होंने श्रमिकों के घरों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर वित्तीय मदद देने का भी ऐलान किया।
श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाये जा रहे कदमों की कड़ी में और विस्तार करते हुये मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पंजाब सरकार प्राकृतिक आपदा से श्रमिकों के घरों को हुए नुकसान की भरपायी के लिए 50000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद देगी।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज यहाँ पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड की मीटिंग के दौरान कहा कि जो श्रमिक बोर्ड द्वारा पहले से निश्चित समय सीमा के दौरान किसी कारणवश अपनी पुन: रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके उनको एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए।
श्रमिक मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्राकृतिक आपदा से नुकसान का अनुमान लगाने के लिए विभाग ने एस.डी.एमज़ के नेतृत्व अधीन गांवों के लिए कमेटियों का गठन कर दिया है जिसमें सम्बन्धी बी.डी.पी.ओ और सहायक कमिशनर मैंबर होंगे जबकि शहरों के लिए सहायक श्रम कमिशनर और स्थानीय निकाय विभाग के सम्बन्धित कार्यकारी अफ़सर मैंबर होंगे।
मुख्यमंत्री ने निर्माण कामों के दौरान श्रमिक के ज़ख्मी हो जाने की सूरत में उनको कृत्रिम अंग लगाने के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने संबंधी विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को स्वास्थ्य संभाल और अन्य सहूलतों के लिए कल्याण कामों में तेज़ी लाने के आदेश दिए।
इन श्रमिकों को हुनर के द्वारा रोज़ी रोटी कमाने के योग्य बनाने के मद्देनजऱ इन श्रमिकों को अपेक्षित टूल किट खरीदने के लिए 10,000 रुपए देने का फ़ैसला किया गया। इसी तरह श्रमिकों का यात्रा भत्ता 2000 रुपए से बड़ा कर 10,000 करने का फ़ैसला किया है जिससे श्रमिकों को धार्मिक स्थानों समेत अन्य स्थानों की यात्रा करने की सुविधा हासिल होगी।
मीटिंग में यह भी फ़ैसला किया गया कि भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिकों के होनहार बच्चों को सालाना परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर 11,000 रुपए प्रौत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि यह बच्चे जि़ला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल में पहले स्थानों पर रहते हैं तो उनको क्रमवार 11000, 21000 और 51000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे।

 
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