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चंडीगढ़

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति हरियाणा की 151वीं बैठक का आयोजन

February 12, 2020 08:02 PM

चंडीगढ़:  राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति हरियाणा की 151वीं बैठक का आयोजन आज होटल माउंट व्यू, सेक्टर 1० , चंडीगढ़ में किया गया। इस बैठक श्री टीवीएसएन प्रसाद, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग, हरियाणा सरकार, मुख्य अतिथि थे। बैठक की अध्‍यक्षता श्री राजेश कुमार यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक ने की ।

श्री धनपत सिंह, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्री आनंद मोहन शरण, आईएएस, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सुश्री भावना गर्ग, आईएएस, महानिदेशक, यूआईडीएआई, सुश्री आमना तसनीम, आईएएस, प्रबंध निदेशक, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, श्री जे के पाण्डे, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक,चण्‍डीगढ़, श्री राजीव महाजन, मुखय महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा, श्री डी. के. जैन, महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, हरियाणा अंचल एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, हरियाणा तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और हरियाणा राज्य में कार्यरत बैंकों के नियंत्रण प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए। 

• हरियाणा में वाणिज्यिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत के बाद से 31.12.2019 तक 71,96,797 खाते खोले हैं । • हरियाणा में वाणिज्यिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल अग्रिमों में 15,050 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई जो दिसंबर 2018 में रूपये 2,56,387 करोड़ से बढकर दिसंबर 2019 में रूपये 2,71,437 करोड़ हो गए। • हरियाणा में वाणिज्यिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशियों में 39,008 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई जो दिसंबर 2018 में रूपये 3,71,820 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2019 में रूपये 4,10,828 करोड़ हो गई।

श्री राजेश कुमार यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने संबोधन में सदन को सूचित किया कि 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत के बाद से 3१ दिसंबर 2019 तक बैंकों ने 71,96,797 खाते खोले हैं । योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से महिलाओं के 34,24,769 खाते है जो कि कुल खातों का 48% है तथा इन खातों में रूपये कार्ड में जारी किए गए हैं ।

योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 89% खातों में रूपये कार्ड जारी किए गए हैं। श्री यदुवंशी ने सभी बैंकरों को पीएमजेडीवाई के तहत खातों को खोलने के लिए कहा तथा आग्रह किया कि तब तक इन खातों को खोलना जारी रखें जब तक समस्‍त व्‍यक्तियों के खाते न खुल जाएं और उनमें सभी को रूपये कार्ड जारी न हो जाएं।

श्री यदुवंशी ने सदन को सूचित किया कि प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए आरंभ की गई 3 योजनाओं, दुर्घटना में मृत्यु बीमा अर्थात् प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की बैंकों द्वारा की गई प्रगति के बारे में सदन को बताया कि जीवन बीमा कवर के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY) वृद्धावस्था पेंशन के लिए के लिए बैंकों ने बहुत अच्‍छा कार्य किया है। बैंकों द्वारा पीएमएसबीवाई योजना के तहत 33,62,018 व्‍यक्तियों को नामांकित किया गया है। इसी प्रकार पीएमजेजेबीवाई के तहत 9,66,178 के और अटल पेंशन योजना के तहत दिसम्बर 2019 तक 3,64,456 लोगों को नामांकित किया गया है। उन्होंने बैंकरों और बीमा कंपनियों के अधिकारियों से आह्वान किया कि इन सामाजिक योजनाओं को विस्‍तारित कर राज्‍य के बडे जनसमूह को लाभ पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों मे तेजी लाऐं।

श्री यदुवंशी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताया कि यह योजना पूंजीहीन व्‍यक्तियों को वित्‍त पोषित करने की योजना है जिसमें छोटे उद्यमियों को आसान क्रेडिट उपलब्‍ध करवा कर उन्‍हें औपचारिक वित्‍तीय प्रणाली में शामिल करना है। हरियाणा के बैंकों द्वारा योजना के आरम्भ से 31 दिसंबर, 2019 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2347 करोड़ के ऋण 272351 लाभार्थियों को इस वित्त वर्ष के प्रथम छह महीनों में वितरित किए हैं ।

श्री यदुवंशी ने सदन को सूचित किया कि वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में, संघ सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा का विस्तार करने की घोषणा की ताकि उन्हें कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके। उक्त बजट घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी अधिसूचना दिनांक 03 फरवरी, 2019 में पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा का विस्तार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्थानीय स्तर पर प्रति एकड़ / प्रति यूनिट / प्रति पशु / प्रति पक्षी आदि के आधार पर स्थानीय लागत के अनुसार वित्त का पैमाना जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) द्वारा तय किया जा चुका है 1

महत्वपूर्ण मापदंडों के तहत दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक की समीक्षा अवधि के दौरान बैंकों के प्रदर्शन के बारे मे श्री यदुवंशी ने बताया कि हरियाणा में बैंकों ने समस्‍त राष्‍ट्रीय लक्ष्‍यों को प्राप्‍त किया है। वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 175 नई शाखाऐं खोली गई है अत: अब इनकी संख्‍या 4939 हो गई है। बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशियॉं 10% अर्थात रू 39,008 करोड़ की वृद्धि के साथ दिसंबर, 2019 को रुपये 4,10,828 करोड़ हो गई हैं जो पिछले वर्ष दिसंबर 2018 तक इसी अवधि में रू 3,71,820 करोड़ थी ।

समीक्षा अवधि के दौरान कुल अग्रिमों में रू 15,049 करोड़ की वृद्धि हुई अब यह बढ़कर रूपये 2,71,436 करोड हो गए हैं। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम रुपये 4,874 करोड़ बढे हैं और यह रुपये 1,40,190 करोड़ से बढ़कर रूपये 1,45,064 करोड़ हो गए हैं तथा इसमें 3% की वृद्धि हुई । समीक्षा अवधि के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र दिसंबर 2019 को राज्य के कुल अग्रिमों के 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में 57% है। कृषि अग्रिमों में रुपये 539 करोड़ की वृद्धि हुई है जो 52,240 करोड़ से बढ़कर 52,779 करोड़ रुपये हो गए। इस मद में वृद्धि का प्रदर्शन 1% रहा। कृषि अग्रिमों का अनुपात राष्‍ट्रीय लक्ष्‍य 18 प्रतिशत के मुकाबले 21 प्रतिशत रहा। दिसंबर 2019 में राज्‍य का ऋण जमा अनुपात राष्‍ट्रीय लक्ष्‍य 60 प्रतिशत के मुकाबले 66 प्रतिशत रहा।

इसी प्रकार 5 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए " स्टैंड अप इंडिया" कार्यक्रम के बारे में सूचित करते हुए श्री यदुवंशी ने बताया कि बैंकों ने योजना के आरम्‍भ से दिसंबर 2019 को समाप्‍त अवधि तक 384 लाभार्थियों को इस योजना के तहत 81 करोड़ की राशि ऋण के रूप में प्रदान की गई है ।

वार्षिक ऋण योजना 2019-20 के तहत सितंबर 2019 तक 84 प्रतिशत लक्ष्‍यों की प्राप्ति हुई। कृषि,एमएसएमई व अन्‍य प्राथमिकता क्षेत्र में यह उपलब्धि क्रमश: 75, 112 व 71 प्रतिशत रही।

उन्होंने उधारकर्ताओं को बैंकों को देय राशि का समय पर पुनर्भुगतान के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्य सरकार से भी अनुरोध किया लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करवा कर बैंकों की मदद करें। सितंबर 2019 को हेकॉम्प अधिनियम के तहत दायर 753 करोड़ रूपये की राशि के 23,455 रिकवरी प्रमाणपत्र मामले लंबित पड़े हैं। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया वसूली में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए जिसमें बकाया की वसूली से प्राप्‍त धन को फिर से व्यवहार्य बैंकिंग परिचालन के लिए प्रयोग हो सके तथा इसकी बैंकों को तत्काल आवश्यकता है।

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