हरियाणा

रबी फसल खरीद के दौरान किसानों की सुविधा के लिए, 24&7 टोल-फ्री हेल्पलाइन सुविधा

April 10, 2020 01:13 PM

म्हारा हरियाणा
चंडीगढ़, फेस2न्यूज
कोविड-19 महामारी के कठिन समय में हरियाणा सरकार ने आगामी रबी फसल खरीद सीजन-2020 के दौरान सामाजिक दूरियों को सुनिश्चित करते हुए किसानों की सुविधा के लिए, 24&7 टोल-फ्री हेल्पलाइन सुविधा स्थापित की है।
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया की इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्यालय सेक्टर-6, पंचकूला में एक समर्पित 24&7 हेल्प लाईन टोल-फ्री नम्बर 1800-180-2060, स्थापित किया गया है। 30 लाईनों के साथ यह नम्बर 13 अप्रैल, 2020 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

उन्होंने बताया की सभी मंडीयों और खरीद केंद्रो पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसान के गेहूं, चना, सरसों और सूरजमुखी के एक-एक दाने की खरीद के लिए आदर्श ले आउट योजना जारी कर दी गई है जिसमे यह भी सुनिश्चित किया जायेगा की कोई भी किसान, मजदूर, आढ़ती, और ट्रासपोर्टर इस खरीद प्रक्रिया के दौरान कोविड़-19 से संक्रमित ना हो पाये। हेल्पलाइन रूम में तैनात कर्मचारी तीन शिफ्टों- सुबह 7.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे, दोपहर 3.00 से रात 10.00 बजे और रात 10.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक काम करेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानो का एक प्रोफार्मा भी तैयार किया गया है जिसमें उनके मोबाइल नंबर के साथ नाम, पिता का नाम, गांव और जिला शामिल है। सेेक्टर-16 पंचकूला में हेल्पलाइन नम्बर 1075 और 8558893911 पर कोविड-19 के लिए मुख्य सचिव के नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा।
किसानों की उपज का एक-एक दाना राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाएगा
हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ० बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश के किसानों की उपज का एक-एक दाना राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाएगा और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यह बात यहां केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर व हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान कही।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि आगामी 15 अप्रैल से शुरू होने वाली फसल की उपज की खरीद में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और सरकार ने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सरसों की खरीद 15 अप्रैल से 19 अप्रैल, 2020 के बीच की जाएगी, जबकि 20 अप्रैल, 2020 से गेंहू की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि गेंहू की खरीद को क्रमबद्ध तरीके से खरीदा जाएगा।

डा. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने फसल कटाई व उठान के लिए भी प्रबंध किए हैं और कंबाईन हारवेस्टर व टै्रक्टर इत्यादि वाहनों की व्यवस्थाएं सुलभ रहेगी। इसके अलावा, इन वाहनों व मशीनों से संबंधित दुकानों व एजेंसियों को भी खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि फसल की उपज की कटाई व उठान में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हों।
गेहूं और सरसों की खरीद को देखते हुए जिला उपायुक्तों को निर्देश

मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने आगामी गेहूं और सरसों की खरीद को देखते हुए जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे मंडी या खरीद केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लें और खरीद केंद्रों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके अलावा, खरीद केंद्रों पर भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए केन्द्रों के स्टाफ, आढ़तियों, श्रमिकों और किसानों को प्रवेश पास जारी किए जाएं। मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ संकट समन्वय समिति की बैठक में दिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर मास्क, सैनीटाइजर और थर्मल स्कैनर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खरीद केन्द्रों पर कंप्यूटर, लैपटॉप, और टैब्लेट की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रमिकों की मैपिंग की जाए और प्रत्येक श्रमिकों को पास जारी किए जाएं और इस सारी व्यवस्था की कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि खरीद करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पूरी तरह से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अंतर जिला आवागमन पर कड़ी निगरानी रख जाए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी खरीद केन्द्रों के स्टाफ, खरीद एजेंसियों के कर्मचारियों, आढ़तियों, श्रमिकों और किसानों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क उपलब्ध करवाने होंगे, इसके लिए टेक्सटाइल उद्योग और स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लिया जाए ताकि मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर और उसके आस-पास पुलिस कर्मियों की तैनाती भी उचित प्रकार से की जाए। उन्होंने कहा कि उपायुक्त जिले में खरीद केन्द्रों से संबंधित जो भी कार्य योजना तैयार करें, उसमें पुलिस अधीक्षकों को अवश्य शामिल करें ताकि व्यापक तौर पर बंदोबस्त में कोई कमी न रहे और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिकारी को तैनात किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक खरीद केंद्र में तैनात अधिकारियों की एक अलग सूची तैयार की जाए। इसके अलावा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण की सुविधा के लिए सभी सामान्य सेवा केंद्रों को तुरंत सक्रिय किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि सभी किसान मेरी फ़ेसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हैं ताकि मंडियों में उनके प्रवेश के लिए जो तंत्र बनाया गया है उसका अच्छी तरह पालन किया जा सके। 

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