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लॉकडाऊन बढ़ाने संबंधी गंभीरता से विचार, अंतिम फ़ैसला मंत्रीमंडल की मीटिंग में: कैप्टन

April 10, 2020 06:35 PM

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज कहा कि पंजाब सरकार लॉकडाऊन को बढ़ाने सम्बन्धी गंभीरता से विचार कर रही है क्योंकि पाबंदियाँ ख़त्म करने संबंधी अभी तक समय उपयुक्त नहीं लग रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाऊन के वृद्धि सम्बन्धी फ़ैसला पंजाब कैबिनेट की तरफ से आज शाम को लिया जायेगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि लॉकडाऊन असीमत समय के लिए नहीं हो सकता, इसके लिए पंजाब सरकार राज्य में से पाबंदियों को इस तरीके से ख़त्म करने के उपबंधों संबंधी विचार कर रही है जिससे कोरोनावायरस के चलते भी राज्य में आम जैसा कामकाज चालू हो सके। उन्होंने कहा कि उच्च-स्तरीय कमेटी जिसमें डॉक्टर, मेडीकल और अन्य क्षेत्रों के माहिर शामिल हैं, की तरफ से हालातों का जायज़ा लिया जा रहा है और इस कमेटी की तरफ से लॉकडाऊन को हटाने के तरीकों सम्बन्धी रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जायेगी।
भारत में इस बीमारी सम्बन्धी सामने आ रहे तथ्यों और कोविड-19 सम्बन्धी विश्व स्तर पर उभर रहे समीकरणों संबंधी मुख्यमंत्री ने कहा, फि़लहाल यह जंग की शुरुआत है और भारत में अगामी महीनें में हालात गंभीर चुनौतियों भरे हो सकते हैं। ऐसे हालात में किसी भी राज्य के लिए लॉकडाऊन को ख़त्म करना आसान नहीं होगा। गुरूवार को रिपोर्ट हुए 27 पॉजिटिव मामलों (जो अब तक राज्य के लिए एक दिन में आए सबसे अधिक केस हैं) की तरफ इशारा करते हुये उन्होंने कहा कि यह केस सेकंडरी ट्रांसमिशन के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संकेत है कि राज्य कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ जा सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि अगामी सप्ताहों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि संकेत चाहे चिंता भरे हैं परन्तु हम हर स्थिति से पूरी ताकत से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चाहे मौजूदा समय में पंजाब में ज़्यादातर राज्यों के मुकाबले मामले कम हैं परन्तु अगर महामारी और फैलती है तो राज्य अकेला नहीं रह सकता।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिल्ली से मीडिया के साथ वीडियो कॉन्फ्ऱेंस द्वारा करवाई गई बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डाक्टरी माहिरों और वैज्ञानिकों के सुझावों के अनुसार यह महामारी भारत में जुलाई-अगस्त के महीने शिखर पर पहुँचेगी जिससे भारत के 58 फीसदी और पंजाब के 87 फीसदी लोगों के प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी राज्य सरकार आसानी से ही इन पाबंदियों को ख़त्म नहीं कर सकती। उन्होंने साथ ही ज़ोर देते हुये कहा कि हमें इस बीमारी के फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह सचेत रहना पड़ेगा। उन्होंंने कहा कि पंजाब इन तथ्यों के आधार पर इस बीमारी से जुझने के लिए तैयारी कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने इस संकट से निपटने के लिए पंजाब के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की माँग को दोहराते हुये कहा, केंद्र की तरफ से पंजाब के जीएसटी के लम्बित पड़े बकाए के एक हिस्से को जारी किया गया है जोकि राज्य की तनख्वाहों आदि की ज़रूरतों को भी मुश्किल से ही पूरा करेगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र कोविड -19 संकट से निपटने के लिए वित्तीय सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने कहा यह भारत सरकार की जि़म्मेदारी बनती है क्योंकि राज्यों पर जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य पदार्थ और रेन बसेरों आदि के प्रबंधों की जि़म्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि इस संकट के दौरान पंजाब में फंसे हुए लाखों प्रवासी मज़दूरों की प्राथमिक ज़रूरतों का ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि औद्योगिक इकाईयों की तरफ से बिना वित्तीय सहायता मज़दूरों और वर्करों को असीमत समय के लिए वेतन जारी करना बहुत मुश्किल होगा।
एक सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयारियाँ कर रही है। उन्होंने बताया कि चार पड़ावों में व्यवस्था करने की योजना बनाई है जिसके अंतर्गत पहले पड़ाव में 2000 मरीज़, उसके बाद 10000 मरीज़ों, 30000 मरीज़ों और एक लाख मरीज़ों को एकांतवास और इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि इस समय पर वेंटिलेटर, मास्क आदि सामान अपेक्षित मात्रा में मौजूद है और अन्य के लिए आर्डर दिए गए और अगामी कुछ दिनों में यह उपकरण आने शुरू हो जाएंगे। पी.पी.ई. किटों संबंधी मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी किटें बनाने के लिए लुधियाना के दो मैनुफ़ेक्चरिंग इकाईयों को मंज़ूरी मिलने से सोमवार से रोज़ाना 5000 किटें देनी शुरू देंगे और भारत सरकार के द्वारा या सीधे तौर पर अन्य राज्यों को भेज सकेंगे। मेडीकल स्टाफ संबंधी मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में सेवा-मुक्त डाक्टर के साथ जुड़े हैं जिनको मदद के लिए तैयार रखा गया है।
टेस्टिंग करने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने माना कि राज्य की 2.8 करोड़ की आबादी के मुकाबले अब तक किए 2877 टेस्ट काफी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग में मुश्किल आई क्योंकि पी.जी.आई. चंडीगढ़ समेत पंजाब में सिर्फ दो अस्पतालों में टेस्ट की इजाज़त दी गई, परन्तु एक-दो प्राईवेट लैबों समेत एक अन्य को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25000 रैपिड टेस्टिंग किटों के भी पहुँचने की उम्मीद है जिससे सोमवार से ज्यादा प्रभावित स्थानों (हॉटस्पॉट) में सार्वजनिक टेस्टिंग शुरू कर दी जायेगी। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में और ज़्यादा सक्रियता से प्रभावित इलाकों में काफी बड़ी मात्रा में टेस्टिंग (रैंडम टेस्टिंग) की जायेगी।
पंजाब में कोरोना के फैलाव में तबलीगी जमात के संबंधी पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि उनकी सरकार ने 651 व्यक्तियों की सूची हासिल की है जो राज्य में आए थे और इनमें से अब तक 636 व्यक्तियों को ढूँढा जा चुका है और 27 के टेस्ट पाजि़टिव आए हैं। (तबलीगी जमात निजामूद्दीन में शामिल होने वालों के संपर्क में आने वाले 10 व्यक्तियों समेत)
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि राज्य में डेढ़ लाख के करीब प्रवासी भारतीयों और विदेशों में से सरकार ने बहुत से लोगों की शिनाख्त करके एकांतवास पर भेज दिया है। विदेशों से लौटने वाले 33,166 व्यक्तियों का एकांतवास समय पूरा भी हो गया है।
15 अप्रैल से शुरू होने जा रही गेहूँ की कटाई संबंधी पूछे गये सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार फ़सल की बंपर पैदावार को सँभालने के लिए पूरी तरह तैयार है और जि़ला और गाँव वार मंडीकरन /खरीद करने जा रही है। कोविड-19 महामारी के चलते मंडियों की संख्या इस साल 1800 से बढ़ा कर 3800 कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस और जि़ला अधिकारियों के अलावा गारियनज़ ऑफ गवर्नेंस और एन.सी.सी. वालंटियरज़ भी मंडियों में अपनी सेवाओं देंगे।

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