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हरियाणा

हरियाणा में अवैध शराब की तस्करी पर लगे लगाम : मनोहर

May 06, 2020 09:55 PM

 चंडीगढ़, फेस2न्यूज

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी पर, विशेषकर अंतर राज्यीय सीमा वाले क्षेत्रों में अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर एक मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस तथा आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की विशेष टीमों का गठन करें तथा डिस्टलीरी से ठेकों तक बिना डयूटी की अदायगी वाली शराब की आपूर्ति पर भी रोक लगाएं।

मुख्यमंत्री आज यहां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सभी जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के कार्य की प्रशंसा भी की।

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को डिस्टलीरिज में तत्काल फलोमीटर लगवाना और प्रत्येक डिस्टलीरि में इनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में शराब के अवैध गोदामों का पता लगाएं। इसके अलावा, पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब की भी इन्वेंटरी तैयार की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस बात के भी निर्देश दिए कि वे खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों, जिनके पास वैध ई-रवाना स्लीप है, ऐसे वाहनों को अनाश्यक रूप से न रोकें।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों में लगे 400 से 500 वाहनों को जब्त किया गया है, जो अधिकतर सोनीपत, अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद, नारनौल और पलवल जिलों से हैं। मुख्यमंत्री ने इन जिलों के उपायुक्तों से कहा कि यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को नहीं छूड़वाता है तो उचित बोली प्रक्रिया अपनाकर ऐसे वाहनों की नीलामी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि प्रवासी मजदूर अपने गृह जिलों में जाने को उत्सुक हैं, फिर भी सम्बंधित उपायुक्तों को इस बात के प्रयास करना चाहिए कि ऐसे मजूदर हरियाणा में ही रहें क्योंकि अब राज्य में लॉकडाउन अवधि के दौरान ही चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक एवं अन्य गतिविधियां संचालित हो गई हैं। देश के अन्य राज्यों से आए खेतिहर मजदूर व अन्य प्रवासी मजदूर, जो अपने राज्यों में वापिस जाने के इच्छुक हैं, उनकी पंजीकरण प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर आरंभ हो गई है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि आज से ही राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए हिसार से बिहार में कटिहार तक विशेष रेलगाड़ी रवाना की है। इसी प्रकार, अगले एक-दो दिन में आठ विशेष रेलगाडिय़ां विभिन्न गंतव्य स्थलों पर भेजी जाएंगी। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए बसों के विशेष प्रबन्ध भी किये गए हैं। उन्होंने कहा कि गृह विभाग द्वारा इस सम्बंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है तथा सभी जिला उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि अपने राज्यों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों और खेतिहर मजदूरों की रवानगी सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से हो।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है उनके लिए मई एवं जून महीने के डिस्ट्रेस राशन की आपूर्ति की जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा कोई व्यक्ति राज्य में भूखा न रहे।

बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी, अनिल राव के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

  महामारी से निपटने को दी राशि

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल ने गत देर सायं यहां कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 87 लाख 73 हजार 903 रूपए की राशि के चेक भेंट किए।  यह राशि शिक्षा मंत्री को विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थाओं के संगठनों, ट्रांसपोर्ट संगठनों, औद्योगिक संगठनों, उद्योगों के प्रतिनिधियों, लकड़ी व प्लाईवुड उद्योगों से जुडे पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों के साथ-साथ धार्मिक संगठनों के अलावा अन्य लोगों ने कोरोना रिलीफ फण्ड के लिए योगदान स्वरूप दी, जिसे गत देर सायं उन्होंने मुख्यमंत्री को भेंट किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने व इससे लडऩे में सहयोग के लिए सामाजिक संगठनों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आगे आए हैं और इसके साथ-साथ वे व्यवस्था में सुधार के लिए भी सहायता कर रहे हैं। उन्होंने राज्य के लोगों को आश्वासन दिया कि हरियाणा शीघ्र की इस महामारी को मात देगा ।

सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगम की सीमा के भीतर बाजार क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए हैं सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन अवधि को 17 मई, 2020 तक दो और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्षेत्रों को अब तीन जोन नामत: ग्रीन, ऑरेंज और रेड में विभाजित किया गया है। उन्होंने बताया कि 17 मई, 2020 तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले बाजारों, बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोडक़र बाजार और स्ट्रीट वेंडरों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जारी दिशानिर्देशों के तहत इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों की सीमित सीमा तक अनुमति दी गई है ताकि दुकानदारों के साथ-साथ ग्राहकों और अन्य आगंतुकों द्वारा सामाजिक दूरी बनाई रखी जाए।

प्रवक्ता ने बताया कि उपायुक्त जिला स्तर पर एक समिति का गठन करेंगे, जिसमें श्रम, राजस्व और आपदा प्रबंधन तथा अन्य विभागों के सदस्य शामिल होंगे, जो 17 मई, 2020 तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान बाजार क्षेत्रों के खुलने के समय सामाजिक दूरियों को बनाए रखने के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।

उन्होंने बताया कि सभी नगर पालिकाओं को इन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और नगर निगमों, नगरपरिषदों और नगर समितियों द्वारा क्रमश: हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 381 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 233 के प्रावधानों के अनुसार चालान जारी करने के निर्देश दिए गये हैं। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मामला दर मामला आधार पर उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि नगरपालिकाओं को निर्देश दिए गये हैं कि वे पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पीएएस) सुविधा वाले अपने स्वयं के घर-घर जाकर कचरा उठाने वाले वाहनों का उपयोग करके या वाहनों को किराये पर लेकर मुनादी के माध्यम से या प्रैस विज्ञप्तियां जारी करके और सोशल मीडिया के माध्यम से इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

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