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राष्ट्रीय

सरकार को चाहिए कि छात्र-हितों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाए: अध्यक्ष एनएसयूआई

May 14, 2020 11:09 AM

नई दिल्ली, फेस2न्यूज:
प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विस्तृत विवरण से एनएसयूआई की निराशा दर्शाते हुए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन
ने कहा है कि स्पष्ट ही है सरकार का शुरू से ही एक छात्र-विरोधी चेहरा है लेकिन महामारी के इस दौर में हम सरकार से न्यूनमत मानवता की उम्मीद कर रहे थे परन्तु सरकार ने इस जायज उम्मीद को भी धराशायी कर दिया।
जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा ॠण लिया था उनकी न तो पढाई हुई, न कक्षाएं हुई तो किस तरह वे अपना कर्जा चुकाने की मानसिक और आर्थिक यातना झेल रहे होगें, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो विद्यार्थी कमजोर आर्थिक तबके से आते हैं उनके लिए छात्रवृति और वजीफे संबंधी कोई योजना नहीं बनाई गयी।
दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय समेत देश के तमाम शिक्षण संस्थानों के हजारो छात्र किराये के मकानों में या पीजी में रहते हैं जिसका किराया देने का उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उस संबंधी कोई कदम नहीं उठाया गया। कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की कक्षाएं बाधित हैं और उनकी सेमेस्टर फीस चुकाने की क्षमता नहीं बची है, इसलिए इस सेमेस्टर की फीस माफी का वायदा तक नहीं किया गया, इससे छात्रों में काफी रोष है।
उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट माँग करते हैं कि या तो सरकार अपनी आर्थिक घोषणा का एक बड़ा हिस्सा छात्रों के लिए रखे अन्यथा एनएसयूआई शांतिपूर्ण विरोध से पीछे नहीं हटेगी और हम छात्र-हितों का दमन नहीं होने देगें।

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