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पंजाब

सूचना आयोग ने अबोहर नगर निगम ईओ पर लगाया 10,000 रुपये जुर्माना

July 03, 2020 09:47 AM

अबोहर।,फेस2न्यूज:

 अबोहर नगरनिगम के प्रधान सूचना अधिकारी (पीआईओ) व कार्यकारी अधिकारी (ईओ) पर सुनवाई से अनुपस्थित रहने और पूर्व कर्मचारी की अपील पर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर पंजाब राज्य सूचना आयोग ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और अपीलकर्ता को मुआवजे के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

31 दिसंबर, 2017 को अबोहर एमसी से सेवानिवृत्त हुए चरण दास ने कहा कि उनकी पेंशन जारी नहीं की गई, सेवानिवृत्ति के लाभ भी नहीं दिए गए। उन्होंने 5 मई, 2019 को दायर आरटीआई आवेदन के माध्यम से, एमसी द्वारा सितंबर 2018 में लेखा शाखा में उनकी पोस्टिंग और सेवा में प्रवेश से संबंधित प्रस्ताव के बारे में जानकारी मांगी। कोई जानकारी नहीं दी गई , तब उन्होंने 6 जून, 2019 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिसे एक महीने के बाद पीआईओ व ईओ को पूरी जानकारी प्रदान करने के निर्देश के साथ निपटा दिया गया।

31 दिसंबर, 2017 को अबोहर एमसी से सेवानिवृत्त हुए चरण दास ने कहा कि उनकी पेंशन जारी नहीं की गई, सेवानिवृत्ति के लाभ भी नहीं दिए गए। उन्होंने 5 मई, 2019 को दायर आरटीआई आवेदन के माध्यम से, एमसी द्वारा सितंबर 2018 में लेखा शाखा में उनकी पोस्टिंग और सेवा में प्रवेश से संबंधित प्रस्ताव के बारे में जानकारी मांगी। कोई जानकारी नहीं दी गई , तब उन्होंने 6 जून, 2019 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिसे एक महीने के बाद पीआईओ व ईओ को पूरी जानकारी प्रदान करने के निर्देश के साथ निपटा दिया गया।

चूंकि ईओ ने फिर से जानकारी नहीं दी, चरण दास ने पंजाब राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर की, सुनवाई 17 दिसंबर, 2019 को तय की गई। यह मानते हुए कि इसमें बहुत देरी हुई, पीआईओ को धारा 20 के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया आरटीआई अधिनियम के तहत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीआईओ को दस दिनों के भीतर सूचना देने के लिए फिर से निर्देशित किया गया था। 25 फरवरी, 2020 को अगली सुनवाई में पीआईओ अनुपस्थित थे, उनके प्रतिनिधि ने दावा किया कि जानकारी प्रदान की गई थी, लेकिन अपीलकर्ता ने कहा कि यह जानकारी अधूरी थी ।
लॉकडाउन के कारण, 22 जून को उपायुक्त फाजिल्का के कार्यालय में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा के माध्यम से अगली सुनवाई की गई। पीआईओ फिर से अनुपस्थित था; उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया।

राज्य सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि पीआईओ आयोग के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर सूचना नहीं देने और आयोग के आदेशों की विलफुल अवज्ञा के लिए दोषी ठहराया गया है। उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

पीआईओ-ईओ को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपीलकर्ता को नुकसान और क्षतिपूर्ति के लिए 3000 रुपये का भुगतान करे। वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा के माध्यम से 29 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए मामला सामने आएगा। पीआईओ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है।

 
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