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हरियाणा

बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 31 दिसंबर तक शत-प्रतिशत कार्यान्वयन के निर्देश

October 31, 2020 01:10 PM

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी विभागाध्यक्षों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) का 31 दिसंबर तक शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिन विभागों द्वारा अलग से सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना है या अन्य आवश्यक गतिविधियां को पूरा किया जाना है, उन्हें भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
श्री वर्धन स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (एस-बीआरएपी) और डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (डीबीआरएपी) के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजनेस रिफॉर्म के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें व सभी सेवाओं को आनलाइन माध्यम से निर्धारित समय सीमा में दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए, सभी विभाग अपनी लंबित सेवाओं को राईट टू सर्विस के तहत अधिसूचित करें।
उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से सुधार कार्य योजना के लिए किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है उसे जल्द से जल्द प्राथमिकता से पूरा किया जाए।
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत जिला स्तर पर 213 बिन्दुओं को तथा राज्य स्तर पर 301 बिन्दुओं को कार्यान्वित किया जाना है। राज्य स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का 62 प्रतिशत और जिला स्तर पर 52 प्रतिशत कार्यान्वयन हो चुका है।
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. के. दास, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खण्डेलवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस. एन. रॉय, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी. वी. एस. एन. प्रसाद, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री महावीर सिंह, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव श्री ए.के. सिंह, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री अनुराग अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा अन्य विभागों के प्रशासनिक सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

 
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