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चंडीगढ़

आल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ ने मांगों के समर्थन में प्रशासन के खिलाफ की रोष रैली

January 21, 2021 06:47 PM

ठंड के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग कर्मियों का उमड़ा हुजूम: कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

चंडीगढ़: सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में चंडीगढ़ के सभी संविदा कर्मी ठंड व कोरोना के कहर की परवाह किए बिना साथियों और सहकर्मियों के साथ अपनी जायज व संवैधानिक मांगों को रोष प्रदर्शन के माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन और देश के शासन को जगाने के लिए खुले आसमान के नीचे पूरे जोश और उत्साह के साथ जमे रहे।

बीच-बीच में पूरी गर्मजोशी से अपने हितों की रक्षा के लिए यह नारा गूंजता रहा "हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है"। "अभी तो यह अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है" व "अन्याय के विरूद्ध साथ चलो व ठेकेदारी प्रथा बंद करो" । रैली के दौरान शहीद हुए रतन कुमार को समर्पित वार्षिक कैलेंडर भी बांटे गए। 

रैली को अशोक कुमार ,अध्यक्ष व गुरचरण सिंह, प्रचार सचिव सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

यह रैली लंबे समय से चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लंबित मांगों को पूरा न होने और गैर-पूर्ति करने के एवज में तथा कांट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग वर्कर्स की समानता,सामाजिक सुरक्षा व नौकरी की सुरक्षा के लिए व नव वर्ष में शासन व प्रशासन को जगाने के लिए की गई।

चंडीगढ़ के अलग -अलग संगठनों के कर्मचारी नेताओं ने भी इन वर्कर्स की जायज मांगों को जोरदार ढंग से उठाया व समर्थन किया व कांट्रैक्ट इम्पलाइज व आउटसोर्सिंग वर्कर्स की सुरक्षा की मांग की।

समस्त चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों, एमसी व पीजीआई में संविदात्मक कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को आल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ,यू.टी चंडीगढ़ द्वारा " रोष प्रदर्शन" रैली में संबोधित किया गया।

यह रैली लंबे समय से चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लंबित मांगों को पूरा न होने और गैर-पूर्ति करने के एवज में तथा कांट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग वर्कर्स की समानता,सामाजिक सुरक्षा व नौकरी की सुरक्षा के लिए व नव वर्ष में शासन व प्रशासन को जगाने के लिए की गई।

रैली में कांट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स की समस्याओं से सम्बन्धित मांगों को अवगत करवाया गया, जिसमें गवर्नमेंट-ई-मार्केटिंग (GeM) पोर्टल में आऊटसोरसिँग मैनपावर सेवाओं का बहिष्करण और मौजूदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न निकालने और ठेकेदार की ओर से रजिस्ट्रेशन फीस या 50% जैसी मांग का बहिष्कार, श्रमिकों से ठेकेदारों द्वारा GeM के माध्यम से टेंडर बदलने पर शोषण व अत्याचार न करना।

स्वीकृत पदों पर कांट्रैक्ट पर लगे जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, अस्सिटेंट प्रोफेसर, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, सीनियर लैब अटेंडेंट, फारेस्टर व फारेस्ट गार्ड को पक्की भर्ती के विज्ञापन में छूट, जिस पर संविदा कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं और किसी केंद्रीय नीति के अभाव में कांट्रैक्ट कर्मियों के लिए पंजाब नियमितीकरण नीति 2011 अपनाना और एम.सी का हाउस में पास हुआ एजेंडा व डेली वेजर्स की पालिसी कांट्रेक्ट इम्पलाइज पर लागू करने जो कि उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च न्यायालय(2006) के फैसले के कार्यान्वयन में एक समय उपाय के रूप में बनाई गई।

CLRA Act1970 के तहत धारा 25 (2) का कार्यान्वयन अथवा भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना ,4 सितंबर 2019 जिसमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रियान्वयन के मामले में जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2016) के "समान कार्य -समान वेतन" के फैसले को - चंडीगढ़ प्रशासन, पीजीआई, एम.सी, एन.एच.एम के वर्करों व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर लागू करना तथा डी. सी रेट वर्कर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, कंप्यूटर टीचर्स, काउंसलर पर लागू करना अथवा एन.एच.एम स्कीम के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए डी.सी रेट देना। वर्ष 20-21 का डी.सी रेट लागू करना, स्कूल व कालेज बंद होने से रिलीव हुए आउटसोर्सिंग वरकरस को वापिस ड्यूटी दी जाए।

चंडीगढ के मिड डे मील वर्कर्स व स्कीम के अन्य कर्मचारियों को डी.सी रेट और चिकित्सा सुविधा देना। आउटसोर्सिंग वरकरस को महीने की 7 व 10 तक समय पर सैलरी मिले। जेम पोर्टल के प्रावधान में दिए गए 15 वार्षिक अवकाश आउटसोर्सिंग वरकरस को मिले।सपिक एजेंसी की जेम पोर्टल में पोर्टल में हो रजिस्ट्रेशन।10.सुरक्षित नीति के माध्यम से कांटरैकट व आउटसोर्सिंग सिस्टम को बंद या सुरक्षित करना।

 
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