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पंजाब

जनाक्रोश ने हटवाया छत पर लग रहा मोबाइल टावर

February 25, 2021 11:28 AM

बरनाला, अखिलेश बांसल:
नगर परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों पर दबाव डाल गुपचुप ढंग से छत पर मोबाइल टॉवर लगाने की दो महीने पहले जारी की गई मंजूरी को जन आक्रोश ने रद्द करवा दिया है। जिसके बाद नगर के रिहायशी इलाकों में लगे मोबाइल टावरों और बैंकों व दुकानदारों द्वारा सडक़ों पर अवैध तौर पर रखे हुए हाई-पॉवर जैनरेटरों को हटाने की मुहिम्म शुरु होने का रास्ता साफ हो गया है।  

अनिश्चित काल के लिए धरने का ऐलान सुनते ही दौड़े नगर कौंसिल आधिकारी, मोबाइल कंपनी को दो महीने पहले दी एनओसी कर दी रद्द।


यह था मामला:
एक व्यक्ति जिसे राजसी शह हासिल है, उसकी ओर से अपनी पत्नि के नाम पर शहर के पॉश एरिया में के.सी. रोड पर निर्माणित स्पोर्टस सामान से संबंधित शोरूम की छत पर अवैध तौर पर मोबाइल टावर लगवाया जा रहा था। शोरूम का निर्माण करने के दौरान इस व्यक्ति ने दुकान के आगे सडक़ पर शक्तिशाली जैनरेटर सैट रख लिया था। जिससे यातायात में विघ्न पडऩे पर वहां के बाशिंदों ने कड़ा ऐतराज भी जताया था। इलाका के लोगों की ओर से बार-बार की जा रही शिकायतों को नगर परिषद अधिकारी कथित निजी फायदा लेने के लिए शिकायतों को नजरअन्दाज करते आ रहे थे। जिसको बर्दाश्त ना करते हुए बुधवार की सुबह लोगों का गुस्सा भडक़ गया। गैर कानूनी ढंग से लगाऐ जा रहे मोबाइल टावर और सडक़ पर जैनरेटर सैट रख किये नाजायज कब्जे के बावजूद नगर कौंसिल की ओर से कोई कार्रवायी नहीं होती देख लोगों ने स्पोर्टस शोरूम के बाहर नगर कौंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष महेश कुमार लोटा का नेतृत्व में शहरवासियों ने सडक़ पर धरना लगा दिया। धरनाकारियों ने आरोप जड़ा कि नगर परिषद कार्याल्य भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जिसके अधिकारी और कर्मचारी शहरवासियों को सहूलतें देने की बजाय लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। शहरवासियों ने नगर कौंसिल प्रशासन खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला गंभीर होता देखते प्रशासन की ओर से जिला के तहसीलदार और नगर कौंसिल अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। 

ऐलान करने के आधे घंटे में रद्द की ऐनओसी:
धरने का नेतृत्व करते हुए नगर कौंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष महेश कुमार लोटा ने ऐलान किया कि जब तक नगर कौंसिल द्वारा स्पोर्टस शोरूम के मालिक को छत पर मोबाईल टावर लगाने को दी गई एनओसी रद्द नहीं होगी तब तक शांतमयी ढंग से धरना जारी रहेगा। उसके बाद में अधिकारियों में अफरा-तफरी फैल गई। तुरंत दफ्तर पहुंच दो महीने पहले 21/12/2020 के दिन छत पर टावर लगाने के लिए दी हुई ऐनओसी रद्द कर दी गई। जिसके बाद धरनाकारियों ने धरना खत्म कर दिया।
राज्य में यह है कानून:
आटा चक्की का हो, तेल की मिल हो या चाहे मोबाइल टावर समेत किसी भी किस्म के प्रॉजेक्ट की स्थापना करनी हो, उस बाबत व्यक्ति या पार्टी को नगर कौंसिल दफ्तर से नो-ऑब्जेक्शन-सर्टिफिकेट (एनओसी) लेनी होती है। नियम यह है कि आवेदन के बाद संबन्धित एक्ट के अंतर्गत नगर कौंसिल की ड्यूटी होती है कि वह खुद मौके पर जाकर लोगों से बात करें उनसे स्वीकृति या अस्वीकृति की नोटिंग करें। यदि कोई दिक्कत नहीं हो फिर आवेदनकर्ता को प्रॉजेक्ट की स्थापना करने की मंजूरी पत्र जारी करें।
पूरे शहर में होगा असर...?
शहर में दुकानदारों द्वारा पैसे के लालचवश अपनी दुकानों व मकानों की छतों पर मोबाइल टावर लगवाने और बैंकों द्वारा सडक़ों पर जैनरेटर रखने व पार्किंग भी सडक़ पर ही करने का लंबे समय से प्रचलन है। जिससे शहर में तकरीबन हर गली हर सडक़ पर यातायात दिनभर बाधित होता आ रहा है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर कार्याल्य की ओर से हर महीने अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसने का डरावा भी दिया जाता है उसके बावजूद बैंक प्रबंधकों व दुकानदारों पर कोई असर नहीं पड़ा। शहर के के.सी. रोड पर बुधवार को हुई घटना के बाद नगर परिषद अधिकारियों ने सडक़ों पर रखे हुए हाई पॉवर जैनरेटर सेट और अपनी दुकानें सीमत जगह पर ही सजाने की मुनादी करवा दी है, दुकानदारों को एक सप्ताह की मोहलत भी दी है। जिसकी गाज शहर की इमारतों पर पिछले समय में लगे मोबाइल टावरों पर गिरने से इनकार नहीं किया जा सकता।
यह कहते हैं अधिकारी:
तहसीलदार हरबंस खन्ना बरनाला और नगर कौंसिल बरनाला के ईओ मनप्रीत सिंह का कहना है कि जिस व्यक्ति की तरफ से रिहायशी क्षेत्र में टावर लगाया जा रहा था उसको रोक दिया गया है। इसके अलावा इस व्यक्ति सहित शहर के अंदर जिन दुकानदारों ने सडक़ों पर जनरेटर या अन्य सामान रखकर नाजायज कब्जे कर रखे हैं उनको हटाने के लिए शहर के अंदर अनाऊंसमेंट शुरू की जा रही है, यदि किसी ने मुनादी को नजरअंदाज किया तो उसका सामान उठा कर जब्त कर लिया जाएगा।

 
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