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राष्ट्रीय

उपभोक्ता आयोग द्वारा बस में धूम्रपान करने पर 1.75 लाख का जुर्माना

September 22, 2021 10:59 AM

— संजय कुमार मिश्रा
राज्य उपभोक्ता आयोग चंडीगढ़ ने बस के अंदर चालक परिचालक द्वारा धूम्रपान करने पर हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक और विभाग के अन्य वादियों पर 1,75,000 रुपये जुर्माना लगाया है।  

कुंभकर्णी व्यवस्था पर एक जबरदस्त चोट


आयोग का यह फैसला एक शिकायतकर्ता की अपील पर आया, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में यात्रा करते समय, उसने पाया कि बस के अंदर चालक परिचालक धूम्रपान कर रहे थे। आयोग ने कहा कि सेकेण्ड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग (passive smoking) धूम्रपान करने वालों और नहीं करने वालों दोनों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य का खतरा होता है। हरियाणा के हिसाार निवासी अशोक कुमार प्रजापत द्वारा दायर की गई अपीलों पर सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष राज शेखर अत्री, सदस्य पद्म पांडे और राजेश के आर्य की पीठ ने यह आदेश पारित किया है।
इसके पहले जिला आयोग में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जब वह हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में यात्रा कर रहा था, तो उस दौरान उसकी बस में ड्राइवर और कंडक्टर दोनो धूम्रपान कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने ये मामला परिवाहन विभाग के सीनियर अधिकारियों के सामने भी उठाया गया था, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, जब विभागीय शिकायत नाकाम रही तो शिकायतकर्ता ने बसों के संचालन के दौरान धूम्रपान करने वाले उस ड्राइवर और कंडक्टरों को सजा दिलाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट में शिकायतें दर्ज की, लेकिन जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रतिवादी को जुर्माना करने के बजाय शिकायतकर्ता को ही कठघरे में खड़ा किया और पूछा कि इस धूम्रपान से आपको किस तरह की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक क्षति हुई है। इस क्षति का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के एक एक कर कुल सात शिकायत खारिज कर दिया। जिसकी अपील राज्य उपभोक्ता आयोग चंडीगढ़ में की गई।  
 

मामले की सुनवाई के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा कि यह विडंबना ही है कि शिकायतकर्ता अशोक कुमार प्रजापत ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है, जो आम जनहित का है और उसे इसी शिकायत के साथ बार-बार इस आयोग में आना पड़ता है, जबकि हरियाणा सरकार के सरकारी जगहों और बसों समेत सरकारी वाहनों में धूम्रपान नहीं करने के साफ तौर पर निर्देश जारी करने के बावजूद विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
आयोग ने अशोक प्रजापत के 7 अपीलों (30, 31, 56, 57, 75, 76 एवम 77 ऑफ 2020) को अनुमति देते हुए प्रतिवादी हरियाणा परिवहन विभाग को हर मामले में मुआवजे और मुकदमेबाजी में खर्च के तौर पर 5 हजार रुपए प्रति अपील यानी कुल 35000 रुपए शिकायतकर्ता को देने और हर अपील के लिए पीजीआई चंडीगढ़ को 20,000 रुपए यानी कुल 1.40 लाख देने का निर्देश दिया, इन रुपए का इस्तेमाल पीजीआई द्वारा कैंसर मरीजों के मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किया जाएगा।
उपभोक्ता मामलों के जानकार सुरिंदर मोहन भनोट बताते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान को बंद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2001 को सिविल रिट पिटिशन संख्या 316 ऑफ 1999 (मुरली एस देवरा बनाम भारत सरकार) को निपटाते हुए दिया था जिसमें केंद्र सरकार सहित सभी राज्यों को भी इसके लागू करने को निर्देशित किया गया था, लेकिन सही मायनों में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं हो रहा था और सरकारी व्यवस्था कुंभकर्णी नींद में सो रही थी। अशोक प्रजापत के इस प्रयास ने इस सोई व्यवस्था को जगाने का काम किया है जो आने वाले समय में एक नजीर पेश करेगा, एवम उपभोक्ता आयोग के आदेश को नही मानने वालों को भी एक सबक होगा।

(सूचना एवं उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता)

 
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