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छोटे उपभोक्ता को भी न्याय देकर प्रोत्साहित करना उपभोक्ता आयोग की है जिम्मेवारी

November 12, 2021 02:15 PM

संजय कुमार मिश्रा

राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक अहम् निर्णय में कहा है कि छोटी रकम वाले कई मामलों में बहुत कम लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। अधिकतर लोग कोई कार्रवाई नहीं करते, परन्तु जो हिम्मत करके आगे आते हैं उन्हें (न्याय देकर) प्रोत्साहित करने करने का दायित्व उपभोक्ता आयोगों का है।

आयोग ने प्रथम अपील संख्या 204 ऑफ़ 2021 का निपटारा करते हुआ अपने निर्णय में 2 नवम्बर 2021 को प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को ख़ारिज करते हुए उपरोक्त बातें कही। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पानी की बोतल खरीदने पर उपभोक्ता द्वारा उसका बिल माँगना कोई बदनीयती नहीं है।

जिला आयोग द्वारा उपभोक्ता को राहत देते हुए प्रतिवादी को 105000 रूपये का जुर्माना करना जायज एवं पूर्णतः सही है।
वैसे तो छोटी रकम के झगडे को लेकर कोई भी ब्यक्ति उपभोक्ता आयोग में जाने से परहेज ही करता है क्योंकि छोटी रकम के झगडे में उसे बड़ी परेशानी लम्बे समय तक झेलनी पड़ सकती है, और इसी बात का फायदा दुकानदार या कंपनी वाले उठाते है और उनकी यही गलत आदत जारी रहने से यही छोटी छोटी रकम की लूट उसे लाखो का फायदा कराती है और लाखों ग्राहकों को नुक्सान।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जिला आयोग ने प्रतिवादी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए एक लाख का जुर्माना एवं 5000 रुपया मुकदमा खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 30 दिन के भीतर देने का आदेश दिया। इस आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी यूनाइटेड बेभरेज लिमिटेड बैंगलोर ने राज्य आयोग में अपील की जिसे राज्य आयोग ने 2 नवम्बर 2021 को ख़ारिज कर दिया और जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर के निर्णय को बहाल रखा।

बजरंग कॉलोनी गंगापोल जयपुर निवासी सैयद मिरोज अली ने जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर में एक परिवाद पेश करते हुए शिकायत दी कि महावीर कैंसर केयर अस्पताल जयपुर के अधिकृत क्षेत्र में चल रहे कैंटीन से किंगफिशर ब्रांड की एक सीलबंद पानी की बोतल 12 रूपये में ख़रीदी। ग्राहक ने इस बोतल की कीमत 12 रूपये अदा करके इसका बिल माँगा। बोतल में साफ़ पानी की बजाय गंदगी वाला पानी साफ़ नजर आ रहा था। ग्राहक ने कैंटीन मैनेजर से इस बोतल को बदलने को कहा जिसे मैनेजर ने इंकार कर दिया।

मामला जिला उपभोक्ता आयोग में डालते हुए शिकायतकर्ता ने मांग की कि 12 रूपये पानी की बोतल की कीमत के साथ 4 लाख रूपये का हर्जाना एवं 21000 रूपये मुकदमा खर्च यानि कुल 421012 रूपये प्रतिवादी से दिलवाया जाए।

नोटिस के उपरान्त प्रतिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर के सामने उपस्थित होकर दलील देते हुए कहा कि, मैनेजर ने गन्दी पानी वाली बोतल को बदलने से मना नहीं किया बल्कि उपभोक्ता ने यूँ ही धमकी देते हुए बदनीयती से बिल माँगा और कहा कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। इसलिए इस शिकायत को ख़ारिज किया जाए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जिला आयोग ने प्रतिवादी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए एक लाख का जुर्माना एवं 5000 रुपया मुकदमा खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 30 दिन के भीतर देने का आदेश दिया। इस आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी यूनाइटेड बेभरेज लिमिटेड बैंगलोर ने राज्य आयोग में अपील की जिसे राज्य आयोग ने 2 नवम्बर 2021 को ख़ारिज कर दिया और जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर के निर्णय को बहाल रखा।

 
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