चंडीगढ, संजय कुमार मिश्रा:
मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी का भारत में बैंक खातों का परिचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
भारत की एक अग्रणी संवाद समिति यूनीवार्ता के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नोवेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा द्वारा गठित मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एम ओ सी) के बैंक खातों को सरकारी प्राधिकरण के आदेश पर जब्त किया गया है। हालांकि इस तरह का कोई आधिकारिक बयान नही आया है और एमओसी के प्रवक्ता से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इसपर कुछ कहने से मना कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता शहर के मदर हाउस मिशनरीज ऑफ चैरिटी मुख्यालय के बैंक खाताें से सभी तरह के लेन-देन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। एमओसी ने अपने बयान में कहा कि, भारत सरकार ने संगठन के विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत पंजीकरण का नवीकरण नही किया, इसलिए हमने अपने सभी केंद्रों को निर्देश दिया है की वो बैंक खातों का परिचालन तत्काल प्रभाव से रोक दे।
ज्ञात हो कि, एमओसी शुरू से ही बेघर, अनाथ तथा कुष्ठ रोगियों को मुफ्त में खाना, रहना तथा मुफ्त दवाई की व्यवस्था शहर के कई केन्द्रों में प्रदान कराता है। यही नहीं एमओसी पूरे भारत में इस तरह के करीब 240 केन्द्र का परिचालन भी करता है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हैरत जताते हुए ट्वीट किया है कि, “मैं यह सुनकर स्तब्ध हूं कि भारत सरकार मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खाते को फ्रिज कर दिया है।” उनके 22000 मरीज तथा कर्मचारियों को खाना तथा दवाई के बगैर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कानून सबसे ऊपर है लेकिन मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर एक बयान जारी कर कहा है कि, मदर टेरेसा संगठन के एम ओ सी ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत पंजीकरण का नवीकरण इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि संगठन ने कुछ जरूरी शर्तों को पूरा नहीं किया था। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि, उसने संगठन का कोई भी खाता फ्रीज नहीं किया है, और भारतीय स्टेट बैंक ने जानकारी दी है कि, खुद संगठन ने ही बैंक से इस खाते को फ्रीज करने का अनुरोध किया है।
टी एम सी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि, भारत सरकार ने पहले तो संगठन के अनुमति पत्र का नवीकरण नही किया, फिर बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए दवाब डालकर संगठन से उपरोक्त बयान जारी करवाए गए हैं।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल के मुखिया सूर्या कांत मिश्रा ने भी मदर टेरेसा संगठन से जुड़े भारत सरकार के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।