चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को और अधिक विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। गांवों के विकास की ऐसी योजनाएं तैयार की जाएं, ताकि ग्रामीणों को शहरों की तर्ज पर मूलभूत सुविधाएं गांवों में ही मिलें।
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग की योजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक में कहा कि गांवों व ग्रामीणों के कल्याण के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए तथा जो योजना अनुसार बजट अलॉट किया गया है, उसका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए।
इस वित्त वर्ष में गांवों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से बजट खर्च किया जाए। गांवों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं व विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। सरकार की जीरो टोलरेंस नीति के अनुरूप काम हों तथा भ्रष्टाचार जैसी संभावनाओं को बिल्कुल खत्म किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वामीत्व योजना के तहत मकान व प्लाट का सही मालिकाना हक देने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को निष्पक्षता व पारदर्शिता से क्रियान्वित किया जाए। इसमें आने वाले विवादों का भी मौके पर ही समाधान किया जाए।
गांवों में साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। गांवों में गंदे पानी की निकासी के लिए उचित योजना बनाई जाए। हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत जारी विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। प्रदेश के गांवों में विभाग के तहत जो भी भवन बनाए हुए हैं, उनकी देखभाल व उनका निरंतर उपयोग होना जरूरी है।
श्री बबली ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि गांवों, ग्रामीणों व पंचायतों के विकास के लिए अधिकतम काम किए जाएं। ग्रामीणों के जीवनस्तर को और बेहतर बनाया जाए। ग्रामीणों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उनके घर-द्वार के पास ही मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजना अनुसार विकास कार्यों की प्लानिंग तैयार करें। गांवों के विकास के लिए अगर कुछ नए प्रयोग करने की आवश्कता है तो इस संबंध में भी जरूरी तैयारी के साथ काम किया जाए।
उन्होंने कहा कि गांवों में सामुदायिक केंद्र, ई-लाइब्रेरी, गंदे पानी की निकासी व इसका ट्रीटमेंट प्लांट लगाने, गांवों में गंदगी रोकने सहित अनेक काम हैं, इन्हें सूचीबद्ध किया जाए। प्रदेश सरकार की सबका साथ-सबका विकास की नीति के साथ काम करना है। प्रदेश के सभी 143 खंडों तथा 6 हजार 225 ग्राम पंचायतों को और आगे लेकर जाना है। जब तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं होते, तब तक खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की मार्फत विकास कार्य करवाए जाएं।