चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत घोषणा की है कि अब से शहरी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा। यानी सड़कों का निर्माण के लिए 50 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और 50 प्रतिशत का खर्च शहरी स्थानीय निकाय को करना होगा।
मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के पास पैसे की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि शहरों में जनता की मांगों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 506 किलोमीटर सड़कें का निर्माण और मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिस पर 141 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे आगामी 15 दिनों में प्रस्तावित सड़कों का टेंडर जारी करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश में लगभग 850 किलोमीटर लंबाई की 313 सड़कें बनाई जानी है, जिस पर लगभग सवा 425 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। नई सड़कें डब्ल्यूबीएम के स्थान पर ब्लैक टॉप तकनीक से बनाई जाएंगी। इन सड़कों पर पानी नहीं भरेगा और यातायात भी सुगम होगा।
उन्होंने कहां की विपणन बोर्ड द्वारा सड़कें मार्केट फीस द्वारा अर्जित आय से बनाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से मार्केट फीस से होने वाली आय में कमी आई है, इसलिए इन सड़कों के निर्माण हेतु एचआरडीएफ फंड से बिना ब्याज के 150 करोड़ रुपये विपणन बोर्ड को उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 तक मंडियों तक जाने वाली सभी सड़कों बन जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई सड़क के बनने के बाद जिला परिषद को इन सड़कों के रखरखाव का कार्य सौंप दिया जाएगा।