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राष्ट्रीय

नेशनल ई-गवर्नेंस के तहत गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को मिला स्वर्ण पुरस्कार

November 28, 2022 10:56 AM

राज सदोष/अबोहर

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जिला स्तरीय ई-गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार-2022 (स्वर्ण) जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर के गंग-कैनाल रेगुलेशन कम्पयूटराईजेशन प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया है।

श्री माता वैष्णव देवी विश्वविद्यालय में केंद्रीय मंत्री माननीय डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रोजेक्ट टीम को यह पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार प्राप्त करने वाली टीम में गंग-कैनाल प्रोजेक्ट हैड तत्कालीन जिला कलक्टर श्रीगंगानगर श्रीमती रुक्मणि रियार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र श्रीगंगानगर के अतिरिक्त सूचना विज्ञान अधिकारी श्री परमजीत सिंह, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री धीरज चावला और संचार विभाग श्रीगंगानगर के सूचना प्रौद्योगिकी श्री सतनाम सिंह शामिल रहे। टीम को प्रथम स्वर्ण पुरस्कार के रूप में 5,00,000 (पांच लाख रूपये) रूपये नकद मय प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर माननीय केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा सम्मानित किया गया।
टीम को यह पुरस्कार गंग-कैनाल रेगुलेशन कम्पयूटराईजेशन प्रोजेक्ट-2022 के लिए दिया गया है। इस एप के माध्यम से श्रीगंगानगर जिले के किसानों को गंगनहर में पानी की आपूर्ति का समय, पानी की मात्रा, भविष्य में नहरों के चलने अथवा बन्द होने की जानकारी, कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि जिंसों के भाव, मौसम की जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। इससे जहां एक ओर किसानों को गंग नहर में पानी की उपलब्धता और सिंचाई के लिए सही समय चुनने में मदद मिल रही है, दूसरी ओर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ऑनलाइन तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म से मिल रही है।
पुरस्कार मिलने पर जिला कलक्टर श्री सौरभ स्वामी, किसानों सहित अन्य ने प्रोजेक्ट हैड श्रीमती रूकमणि रियार तथा प्रोजेक्ट सदस्यों को बधाई दी है। श्रीमती रुक्मणि रियार वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला कलक्टर के पद पर कार्यरत हैं।
पुरस्कार मिलने के पश्चात टीम पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए श्री परमजीत सिंह ने बताया कि भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर के रेगुलेशन को भी कप्यूटराइज्ड करने का काम जारी है। जल्द ही इसे पूर्ण कर किसानों को समर्पित किया जाएगा, जिससे जिले के किसानों को लाभ होगा। राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ने टीम को बधाई दी है। इस प्रोजेक्ट हेतु समस्त रिसोर्स श्री वर्मा द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाए गए।

 
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