मुख्यमंत्री ने ममलीग उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने की घोषणा की
फेस2न्यूज/ममलीग (सोलन)
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के ममलीग में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए ममलीग उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने की घोषणा की। उन्होंने ममलीग में लोक निर्माण विभाग का उप मण्डल खोलने तथा स्कूल की छत्त के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 50 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर रही है और पारदर्शिता के लिए माई डीड परियोजना आरंभ की गई है, जिससे भूमि की रजिस्ट्री के लिए आम लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने गहन अध्ययन किया और सुधारात्मक कदम उठाए, जिसके आज सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में देश भर में 21वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से गुणात्मक सुधार आया और आज हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। पूर्व में वर्षभर अध्यापकों की ट्रांसफर होती रहती है, जिससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता था। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने कड़े फैसले लिए। उन्होंने कहा कि जो स्कूल पिछली भाजपा सरकार ने मात्र राजनीतिक लाभ के लिए खोले थे, वर्तमान सरकार ने उन्हें बंद करने का फैसला लिया।
गांव में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। ममलीग में भी राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण शुरू हो गया है।
शिक्षा में सुधार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश में 100 स्कूल सीबीएसई आधारित बनाए जा रहे हैं, जिनमें राज्य सरकार सभी विषयों के अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे और अध्यापकों का अलग कैडर होगा। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग ड्रेस कोड होगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू कर दी गई है।
शिक्षा में सुधार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश में 100 स्कूल सीबीएसई आधारित बनाए जा रहे हैं, जिनमें राज्य सरकार सभी विषयों के अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे और अध्यापकों का अलग कैडर होगा। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग ड्रेस कोड होगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू कर दी गई है।
श्री सुक्खू ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती के साथ-साथ आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं। पिछली सरकार ने सिर्फ भवन बनाने पर ध्यान दिया तथा वहां सुविधाएं प्रदान करने और स्टाफ की भर्ती पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान सरकार एम्स दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी पर तीन हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
हमारे प्रयासों से अटल सुपर स्पेशिएलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू कर दी गई है। चमियाणा, आईजीएमसी शिमला और टांडा में ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे एक ही ब्लड सैंपल से मरीजों के कई टेस्ट एक साथ हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा दो वर्षों में गाय के दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 51 रुपए तथा भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है। सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं और पांगी क्षेत्र में उगाई गई जौ को 60 रुपए प्रति किलो, जबकि मक्की को 40 रुपए और कच्ची हल्दी को 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है।
इन प्रयासों से किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछली भाजपा सरकार ने पांच बड़े कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत 5000 बीघा जमीन मात्र 14 करोड़ रुपए दे दी जबकि इस जमीन का मूल्य 1000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्हें बिजली व पानी भी फ्री कर दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ और उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने मुआवजा जुलाई 2022 तक दिया। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को 50 हजार करोड़ रुपए अधिक मिले लेकिन उसे प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए खर्च नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश को कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है।
इससे पूर्व ममलीग पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ममलीग के पूर्व विद्यार्थियों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल और समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा को स्कूल प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार उनके नेतृत्व में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज ममलीग में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया गया है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार विशेष पहल कर रही है। प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं और आधुनिक चिकित्सा मशीनें स्थापित की जा रही हैं।
इस अवसर पर विधायक राम कुमार चौधरी, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार, जोगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, कांग्रेस नेता शिव कुमार, राहुल ठाकुर, जतिन साहनी, कर्नल संजय शांडिल, उपायुक्त मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।