राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हरियाणा में पंचायतों के लिए रहा कई मायनों में खास, मुख्यमंत्री ने 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों और 5388 ग्राम पंचायतों को स्टाम्प ड्यूटी के अंश के रूप में 573 करोड़ रुपये किए हस्तांतरित. 511 ग्राम पंचायतों को महिला चौपालों के निर्माण के लिए 18.28 करोड़ रुपये की राशि की जारी. 41,591 नये लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने पेंशन लाभ किया वितरित
चंडीगढ़: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में पंचायतों को 368 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। जिला पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 233 करोड़ रुपये की लागत के 923 विकास कार्यों का उद्घाटन तथा 135 करोड़ रुपये की लागत के 413 विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
साथ ही, मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों और 5388 ग्राम पंचायतों को स्टाम्प ड्यूटी के अंश के रूप में 573 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 511 ग्राम पंचायतों को महिला चौपालों के निर्माण के लिए 18.28 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की। साथ ही, 411 जिला परिषद सदस्यों तथा 3081 पंचायत समिति सदस्यों को 1.45 करोड़ रुपये की मानदेय राशि भी जारी की।
समारोह के दौरान, श्री नायब सिंह सैनी ने मेरा गांव-मेरी धरोहर तथा मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना की पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा गांव-मेरी धरोहर पुस्तक में गांवों की आध्यात्मिक विरासत को संजोने का एक अनूठा प्रयास किया गया है। प्रत्येक जिले के एक गांव की एक ऐसी कहानी चुनी है, जो उस गांव के धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गौरव को दर्शाती है। इन 22 कहानियों को 'मेरा गांव मेरी धरोहर' पुस्तक में संकलित किया गया है। यह पुस्तक हरियाणा की ग्रामीण धरोहर को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगी।
समारोह में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण, विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का हुआ शुभारंभ
समारोह के दौरान, श्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का भी शुभारंभ किया। इसके तहत उन पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता, डिजिटल संपर्क और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक-आर्थिक मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी। जनसंख्या के आधार पर, पहले स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायतों को 51 लाख रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाली पंचायतों को 31 लाख रुपये तथा तीसरे स्थान वाली पंचायत को 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ट्रेनिंग किट दिए जाने का भी शुभारंभ किया। इस अभियान में प्रदेश के सभी 71 हजार निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस एक साल में रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी और सबको ट्रेनिंग किट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि इस ट्रेनिंग में भाग अवश्य लें। ट्रेनिंग के दौरान प्रतिनिधियों को पड़ोसी राज्यों के सर्वोत्तम ग्रामीण मॉडल्स का अध्ययन करने के लिए भ्रमण पर भी ले जाया जाएगा।
समारोह के दौरान, श्री नायब सिंह सैनी ने मेरा गांव-मेरी धरोहर तथा मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना की पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा गांव-मेरी धरोहर पुस्तक में गांवों की आध्यात्मिक विरासत को संजोने का एक अनूठा प्रयास किया गया है। प्रत्येक जिले के एक गांव की एक ऐसी कहानी चुनी है, जो उस गांव के धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गौरव को दर्शाती है। इन 22 कहानियों को 'मेरा गांव मेरी धरोहर' पुस्तक में संकलित किया गया है। यह पुस्तक हरियाणा की ग्रामीण धरोहर को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगी।
41,591 नये लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने पेंशन लाभ किया वितरित
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने समारोह स्थल से ही प्रदेशभर में विभिन्न पेंशन योजनाओं के 41,591 नये लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देते हुए सीधे उनके बैंक खातों में राशि जारी की। इन लाभार्थियों के खातों में 12 करोड़ 59 लाख रुपये की राशि डाली गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि को प्रो-एक्टिव मोड पर बनाने का काम किया है। अब इनके लिए किसी को भी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पहले की सरकार में तो नागरिकों को पेंशन बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज घर बैठे ही स्वतः पेंशन बन जाती है।
इस अवसर पर विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।