शिमला, (विजयेन्दर शर्मा) कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा जीएसटी कर प्रणाली के विकृत स्वरुप के खिलाफ आगामी 26 फरवरी को " भारत व्यापार बंद" की घोषणा के देश भर से व्यापक समर्थन मिल रहा है और कैट से सम्बंधित देश भर के 40 हजार से ज्यादा व्यापारिक संगठन इस व्यापार बंद की अभूतपूर्व सफलता के लिए लामबंद हो गए हैं ! कैट की मांग है की जीएसटी कर प्रणाली को लागू हुए चार वर्ष हो गए हैं और सरकार एवं व्यापारियों को इस कर प्रणाली के गुण-दोषों का अनुभव हो गया है जिसके आधार पर जीएसटी व्यवस्था की एक बार दुबारा नए सिरे से पुन: समीक्षा हो और जीएसटी कर प्रणाली का सरलीकरण किया जाए तथा व्यापारियों पर कर पालना का बोझ कम किया जाए वहीँ दूसरी ओर इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए की जीएसटी के अंतर्गत कर दायरे का विस्तार हो और केंद्र एवं राज्य सरकारों के राजस्व में भी वृद्धि हो !
कैट क़ी ट्रेन दिवसीय राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन 8 फ़रवरी से नागपुर में चल रहा है जिसका आज अंतिम दिन है। सम्मेलन में सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के 200 से अधिक व्यापारी नेता भाग ले रहें और अब देश में जीएसटी तथा ई कॉमर्स में छाई विकृतियों, विसंगतियों एवं असमानताओं को दूर करने के लिए पूरी तरह संकल्पित हो चुके हैं ।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया की कैट के 26 फरवरी को भारत व्यापार बंद को चारों तरफ से व्यापक समर्थन मिल रहा है! देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सबसे बड़े संगठन आल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (एटवा) ने भारत व्यापार बंद का समर्थन करते हुए इस दिन देश भर में चक्का जाम करने की घोषणा की है ! देश के एक करोड़ के लगभग ट्रांसपोर्ट कंपनियों एवं कूरियर कंपनियों का प्रतिन्धित्व एटवा करता है ! देश के 4 लाख से अधिकवितरकों और 90 से ज्यादा रिटेलर्स के संगठन आल इंडिया एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने भी व्यापार बंद के समर्थन की घोषणा की है ! देश के जेवेलरी व्यापार के संगठन आल इंडिया ज्वेलर्स एवं गोल्डस्मिथ फेडरेशन ने भी इस व्यापार बंद में शामिल होने का निर्णय लिया है वहीं फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया एल्यूमिनियम युटेंनसिलस मैन्युफ़ैक्चरर ने भी बंद को समर्थन दिया है । अनेक राज्यों में व्यापारी संगठनों की बैठक इस भारत व्यापार बंद को सफल बनाने के लिए शुरू हो चुकी हैं !
श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने बताया की आगामी 16 फरवरी को देश भर के सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को स्थानीय व्यापारी संगठन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम जीएसटी कर प्रणाली को सरलीकृत करने हेतु एक ज्ञापन देंगे वहीँ दूसरी ओर 14 फरवरी से 25 फरवरी तक देश भर के बाज़ारों में व्यापारी मार्च आयोजित किये जाएंगे ! देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों, एवं अन्य सम्बंधित लोगो को व्यापारियों की ओर से ज्ञापन सौंपा जाएगा ! इस भारत व्यापार बंद को सफल बनाने के लिए टैक्स प्रैक्टिशनरों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कर सलाहाकार, कंपनी सेक्रेटरी, लघु उद्योग, पेट्रोल पम्प,डायरेक्ट सेलिंग, महिला संगठनों, उपभोक्ताओं, हॉकर्स, फिल्म उद्योग, फ़ूड प्रोसेसिंग, मोबाइल उद्योग, विभिन्न सेवा प्रदाताओं, ऑनलाइन विक्रेता एवं अर्थव्यवस्था तथा व्यापार से जुड़े सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संगठनों को भी इस बंद में शामिल होने हेतु संपर्क कर भारत व्यापार बंद में शामिल किया किया जाएगा! सोशल मीडिया एवं अन्य संचार साधनों का भरपूर उपयोग करते हुए भारत व्यापार बंद के बारे में देश भर में एक व्यापक जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा !
श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने कहा की देश भर में केवल व्यापारी बल्कि व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े सभी वर्ग बुरी तरह परेशान है ! अनावश्यक रूप से व्यापारियों पर कर पालना का बोझ डाल दिया गया है , अधिकारियों को असीमित अधिकार दे दिए गएँ हैं, जीएसटी का पोर्टल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति द्वारा गलती करने की सजा उस व्यक्ति को दी जा रही है जिसने क़ानून का पालन किया है ! कुल मिलाकर जीएसटी बेहद जटिल हो गई है और यदि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाना है तो जीएसटी का सरलीकरण किया जाना बेहद आवश्यक है !